काठमाडौँ :- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा २ अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न छ महिनाको समय दिइएको जनाएको छ।
यसका लागि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराएको थियो।
तर तोकिएको समयभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार बुझाउन बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र त्यस्ता जग्गासहित त्यसमा निर्माण गरिएका संरचनासमेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारको यो निर्देशनसँगै देशभर भोगाधिकारका आधारमा प्रयोग भइरहेका सरकारी जग्गा तथा संरचनाको व्यवस्थापनमा कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।
