काठमाडौं:- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’ छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सहित उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारी थालेपछि नेकपा एमाले ले कडा विरोध जनाएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। ओली र लेखकलाई रातिको समयमा निवासबाटै पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। सरकार भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा देखिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूमाथि गोली प्रहार भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई प्रमुख दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण कामका कारण ज्यान जाने घटनामा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। कसुर प्रमाणित भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान रहेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ माथि पनि सोही दफाअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। साथै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल माथि दफा १८२ अनुसार कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।
यद्यपि, सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीहरूको हकमा भने छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर थप निर्णय लिने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच एमाले नेतृत्वले सरकारको कदमलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै विरोध तीव्र बनाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् भने नेता महेश बस्नेत ले सरकारको निर्णयलाई कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भने यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने एमाले समर्थकहरूले नेतृत्वको विरोधलाई समर्थन गरेका छन्।
सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
