काठमाडौं :-अब स्थानीय तहले पनि मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गरेसँगै यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू भएको हो।
संशोधित ऐनअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा लगायतका सेवा दिन सक्नेछन्। यसका लागि मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थप गरिएको छ।
स्थानीय तहमा यी सेवा सञ्चालन गर्न छुट्टै भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
यससँगै ‘मालपोत कार्यालय’ को नाम परिवर्तन गरी भूमि प्रशासन कार्यालय राखिने भएको छ भने ‘मालपोत अधिकृत’ लाई अब भूमि प्रशासन अधिकृत भनिनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका छन्। इच्छुक पालिकामध्ये पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका, धरान, घोराही तथा धनगढी उपमहानगरपालिका समेत रहेका छन्।
मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण तथा तालिमको व्यवस्था संघीय सरकारले गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।यो व्यवस्थाले नागरिकलाई आफ्नै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
