काठमाडौं :- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठोस कदमको माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदीमा मात्रै सीमित नरहेको बताए। हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको तापक्रमले हिमनदी, पहाडी भूभाग र नदी प्रणालीलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनले बाढी, पहिरो, हिम–चट्टान खस्ने तथा अन्य श्रृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम बढिरहेको बताए।
शाहले जलवायु संकटबाट नेपालजस्ता मुलुकले विकासमा वर्षौं लगाएर हासिल गरेका उपलब्धि एउटै ठूलो विपद्ले क्षति पुर्याउन सक्ने बताए। सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनसँगै स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट हुँदा जलवायु विपद् मानवीय संकट मात्रै नभएर विकास संकटसमेत बनेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। उक्त संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार समन्वयमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन्।
सम्बोधनमा शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्रै सीमित गर्न नहुने धारणा राखे। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकट निम्त्याउन बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई उनले स्मरण गराए।
विपद्पछि नेपाललाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै शाहले त्यससँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए। गरिब मुलुकको पूर्वाधार जलवायुजन्य विपद्ले ध्वस्त बनाउँदा समाधानका रूपमा फेरि ठूलो ऋणको भारी बोकाउनु उचित नहुने भन्दै उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनलाई जलवायु संकटमा मात्रै सीमित राखेनन्। उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र शक्तिशालीका अगाडि कमजोर मुलुकको अधिकारसमेत सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यबाट जन्मिएको स्मरण गराउँदै उनले आज सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरामा ठूलो प्रभाव पारिरहेको बताए। नेपालले अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था चाहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको दैनिक जीवनसँग विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानतालाई जोड्दै शाहले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनसमेत नपाउने अवस्था प्रस्तुत गरे। अर्कोतर्फ हतियार र गोलाबारुद भने सहज रूपमा संसारभर पुगिरहेको भन्दै उनले विश्वव्यापी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
उनले यस अवस्थालाई नेपाल एक्लैले भोगिरहेको समस्या नभएको उल्लेख गर्दै बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकट र आफूले सुरु नगरेका युद्धका असरसमेत व्यहोर्नुपरेको बताए।
विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै शाहले युद्धका साधन सहज रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने तर किसानलाई आवश्यक मल र इन्धन समयमा उपलब्ध नहुने अवस्थाले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकता देखाउने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा साना र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको आवाजसमेत प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए। जलवायु न्याय कसले संकटको मूल्य चुकाउँछ, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र हिमाली, टापु तथा अल्पविकसित मुलुकसहित भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अन्त्यतिर शाहले नेपालले अब आकस्मिक विपद्पछि प्रतिक्रिया दिने अभ्यासबाट दीर्घकालीन पूर्वतयारीतर्फ जानुपर्ने बताए। उत्थानशीलतामा लगानी, बलियो पूर्वाधार तथा संस्था निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने विषय उनले अघि सारे।
विश्व मञ्चबाट नेपालको जलवायु संकटलाई प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्त्यमा पशुपतिनाथ र बुद्धको सन्देशसमेत स्मरण गरे। उनले विश्व कल्याणको कामना गर्दै मानव समुदाय बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने सन्देशसहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।
