बुटवल :- यातायात व्यवस्था कार्यालय, रुपन्देहीमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा हेरफेर गरी जारी गरिएका १३ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगको अनुसन्धानमा परीक्षाको आधिकारिक अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट र नतिजा परिवर्तन गरी अनुत्तीर्ण तथा परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई समेत उत्तीर्ण देखाएर लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको जनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार २०७८ साल असार ११ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा र असार १४ गते भएको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा हेरफेर गरिएको थियो। परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनका क्रममा राखिएका सरकारी अभिलेख परिवर्तन गरेर नियमविपरीत लाइसेन्स जारी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
यसरी अनियमित रूपमा ‘जे–१’ र ‘जे–२’ वर्गका लाइसेन्स प्राप्त गरेको आयोगले उल्लेख गरेका १३ जनामा इन्द्र जिसी, सञ्जु खाँड, दीपेन्द्र कुँवर, खिमबहादुर ढेंगा, डिलबहादुर आचार्य, यदु खड्का, विकास घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा, रुद्रबहादुर गाहा मगर, शम्भु केसी, लेखबहादुर रेश्मी, ओमप्रकाश चौधरी र आसिफ खवास रहेका छन्।
आयोगले ती व्यक्तिका नाममा जारी भएका लाइसेन्सको नम्बर र वर्गसहितको विवरण लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयोगले नियमविपरीत जारी भएका लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र अन्य व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न भनेको छ।
यसअघि पनि रुपन्देहीको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा परिवर्तन गरी लाइसेन्स जारी गरिएको घटनाले यातायात कार्यालयको परीक्षा प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन र अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निर्धारित परीक्षा र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अभिलेखमै हेरफेर भएको आयोगको निष्कर्षले परीक्षा प्रणालीको निगरानी र पारदर्शिता थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
यद्यपि, अख्तियारले लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि ती सबै अनुमतिपत्र रद्द भइसकेका हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छैन। साथै, आरोपित कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको दोष वा निर्दोषिताको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
