काठमाडौं :- दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको करिब दुई रोपनी जग्गा लिज प्रक्रियामा कागजात किर्ते गरिएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको छ । तर, यति संवेदनशील विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नगरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले झन्डै २ रोपनी जग्गा लिजमा दिने क्रममा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले पेस गरेको कागजातमध्ये थमसेर्कु डेभलपर्सले पेस गरेको कागजात किर्ते भएको पत्ता लागेको हो । तर, ती कागजात कसले किर्ते गर्यो भन्ने भने अझै खुलेको छैन।
प्रारम्भिक प्रस्ताव अनुसार थमसेर्कुले ३० वर्षमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछि “आफूले त्यति रकम तिर्न नसक्ने” भन्दै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्ने प्रस्ताव राखिएको अर्को कागजात क्यास फाइलमा घुसाइएको भेटिएको अख्तियार उच्च स्रोतले जनाएको छ।
“सुरुवाती कागजातहरू र १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको कागजातबीच मिल्दोजुल्दो छैन,” स्रोतले भन्यो, “घुसाइएको कागजमा कम्पनीको छाप र तत्कालीन सचिवको हस्ताक्षर समेत छैन।”
यसबारे अख्तियारले सात वर्षअघि नै अनुसन्धान टुंग्याउँदै कुनै अनियमितता नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरे थिए । अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव बाबुराम खतिवडाले फाइल तामेलीमा पठाएको पाइएको छ।
बीचमा घुसाइएको पानाको प्रमाण
अनलाइनखबरलाई प्राप्त फाइलको प्रतिलिपि अनुसार थमसेर्कुले पेस गरेको मूल आर्थिक प्रस्तावमा पनि ट्रष्टको छाप र सचिवको हस्ताक्षर स्पष्ट छन्। तर, १ अर्ब ४० करोड उल्लेख गरिएको कागजातमा
सचिवको छाप–हस्ताक्षर छैन
कम्पनीको छाप छैन
पानाको ढाँचा छुट्टै देखिन्छ
यसले कागजात पछि घुसाइएको र किर्ते भएको आशंका बलियो भएको छ।
को-को तानिन्छन् ?
सीआईबीले यस मामिलामा छुट्टै अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।
अनुसन्धानमा तानिन सक्नेहरूमा—
तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की
सहसचिव लेखबहादुर कार्की
आर्थिक मूल्यांकनमा संलग्न अधिकारीहरू
थमसेर्कुका प्रतिनिधिहरू
समावेश हुने संभावनासहित अनुसन्धान विस्तार हुँदैछ।
सीआईबीमा बयानका क्रममा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले ‘सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको निर्देशनमा काम गरेको’ बताएका छन् ।
१८५ करोड बराबरको घाटा हुने सम्भावना
नेपाल ट्रष्टका आन्तरिक कागजात अनुसार ३० वर्षमा ६ अर्ब ४५ करोड तिर्ने प्रस्तावको हालको मूल्य (नेट प्रिजेन्ट भ्यालु) १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ ।
तर विवादास्पद रूपमा स्वीकार गरिएको १ अर्ब ४० करोड प्रस्तावले ट्रष्टलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखिन्छ।
अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न
अनियमितताको सूचना पाए पनि अख्तियारले
कागजात किर्तेबारे गहिरो छानबिन नगरेको
शंकास्पद पाना कसले थप्यो भन्ने नखोलेको
अनुसन्धान नै रोकिदिएको
जस्ता कमजोरीले अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बाटो अब कता ?
सीआईबीले फौजदारी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका बेला
कागजात कर्ता को ?
निर्देशन कुन तहबाट ?
ट्रष्ट र अख्तियारका कर्मचारीको भूमिका कति ?
जस्ता प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा मिलेमतो, कागजात किर्ते र प्रशासनिक हस्तक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने पुनः प्रस्ट पारेको छ।
यदि आवश्यक परेमा यो खबरको छोटो संस्करण, हेडलाइन विकल्प वा भिडियो स्क्रिप्ट शैलीमा पनि तयार गरिदिन सक्छु।
