बुटवल :- बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ कालिका पथस्थित सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना डाेजर चलेकाे छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकालु वडा नं ११ कालिका पथसँग जोडिएको दुर्गा टोलमा डोजर चलाएकाे हाे ।स्थानीय रामप्रसाद गैरेले अवैध रुपमा बनाएको संरचनामा मेयर खेलराज पाण्डेको निर्देशनपछि उपमहानगरले डोजर चलाएको हो ।
कालिका पथदेखि पूर्वतर्फ जाने १२ फुटे बाटो ओगटेर भवन निमार्ण गरेपछि २०७६ सालदेखि स्थानीयले बिरोध जनाएका थिए ।पीडिहरु माधव पछाई, विक्रम रिजाल, दधिराम भट्टराई, माधवप्रसाद भट्टराई, प्रशान्त भट्टचन लगायतले २०७८ माघ १० गते बुटवल उपमहानगरमा गुनासो लगेर गए थिए ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे निर्देशनमा पत्रकाटी प्रमुख २०७८ माघ १६ गते खाली गर्ने सहमति भएकाे थियाे ।
निर्देशनसँगै सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएका रामप्रसाद गैरेकी पत्नी गिता गैरेले बुटवल उपमहानगरपालिका, उपमहानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र भारती र वडा नम्बर ११ लाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा २०७८ माघ १३ गते रिट दर्ता गराएका थिए।
सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी संरचना बनाएर राम प्रसाद गैरे र पत्नी गिता गैरेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा बुटवल उपमहानगरपालिका, उपमहानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र भारती र वडा नम्बर ११ लाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए ।उपमहानगरको प्राविधिक टोलीले फिल्ड भिजिट गरी ६ फिट बाटो मिचेर टहरा बनाएको निष्कर्श निकालेकोमा गैरेले अटेर गरि नभत्काएकाे स्थानीयहरुकाे आराेप छ।
रिट उपर फैसला गर्दै अदालतले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संरचना भत्काउनका लागि आदेश दिन नमिल्ने आसयको फैसला गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ मा अख्तियारी र कार्यविधि अबलम्बन गरी उपमहानगर प्रमुखले भने संरचना भत्काउन दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको बताएका थिए।
अदालतको फैसलासँगै उक्त समय यथावत रहेको विवाद समाधानका लागि स्थानीयले उपमहानगरमा २०७९ चैत्र १२ गते पुनः अर्को निवेदन दर्ता गराई न्यायको माग गरेका थिए।
निष्कर्श र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दिएको आदेशलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ अनुसार उपमहानगर प्रमुखले संरचना अटाउन आदेश दिन मिल्ने भनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरेका थिए ।
सोही टिप्पणीलाई आधार मान्दै पीडितहरुले संरचना हटाउन सिफारिसका लागि उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेसँग पुगेका थिए ।उनले समेत कानून विज्ञको राय बमोजिम पेश गर्न भनि पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश गर्दै स्पष्ट निर्णय नगरेपछि पीडितहरु निराश बनेका थिए ।
पीडितहरुको निरन्तर दबाबपछि मेयर पाण्डेय अन्तिममा संरचना भत्काउन आदेश दिएका थिए । संरचना हटाएपछि उक्त टोलमा सडक निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
