काठमाडौँ :- सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागिएको विषयमा दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपाल सरकारको स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति ध्यानाकर्षण भएपछि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो सरोकार कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताको मर्मअनुसार सीमा समस्याको समाधान आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनुपर्ने नेपालको धारणा पुनः दोहोर्याइएको छ।
