काठमाडौँ :-काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उपस्थित भई जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे बयान दिएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन, त्यसक्रममा भएको बल प्रयोग, आगजनी तथा सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार सोमबार मेयर शाहसँग करिब दुई घण्टा लामो बयान लिइएको हो। बयानका क्रममा आन्दोलनका दिन उनी कहाँ थिए, सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्ति, सिंहदरबार आगजनीको प्रसंग, काठमाडौं महानगरपालिकाको सुरक्षा व्यवस्थापन, आगलागी नियन्त्रणमा दमकल ढिलो पुगेको विषयलगायत प्रश्नहरू सोधिएको बताइएको छ। यद्यपि, मेयर शाहको सचिवालयका एक सदस्यले बयानको विस्तृत विषयवस्तु आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, बल प्रयोग र सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म १४६ जनासँग बयान लिइसकिएको छ। सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रत्यक्षदर्शी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिने क्रम अझै जारी छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगलाई घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउन थप समय दिइएको हो।
सरकारले गत ५ असोजमा आयोग गठन गर्दै तीन महिनाको समय दिएको थियो। तर निर्धारित अवधिमा काम नसकिएपछि म्याद थपिएको हो। आयोगका अनुसार अधिकांश सरोकारवालाको बयान लिइसकिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान भने अझै लिन बाँकी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई बयान नदिने अडान सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आयोगप्रति असहमति जनाउँदै बयान नदिने बताएका थिए। अर्कोतर्फ, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने पूर्वसूचना पाए आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्।
आयोगले संकलित बयान, प्रमाण र तथ्यका आधारमा उच्च तहका निर्णयकर्ताको भूमिकासमेत केलाएर निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको आयोगको भनाइ छ।
