काठमाडौं:- जनआन्दोलनले लोकतन्त्र र अधिकार दियो। तर त्यसपछि पनि सरकारी सेवा किन जनमैत्री बन्न सकेन ? यही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् जेन्–जि (Gen Z) पुस्ताका प्रतिनिधि सुदिप ज्ञवालीले।
नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयमा अझै देखिने ढिलासुस्ती, भाडाको भवन, झन्झटिलो प्रक्रिया र कमजोर सेवा प्रवाहप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले जनआन्दोलनको मूल आत्मा व्यवहारमा नउत्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। “व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, तर सेवाको अवस्था किन उस्तै छ ?” उनको प्रश्न छ।
डिजिटल प्रविधिसँग हुर्किएको जेन्–जि पुस्ताका लागि सरकारी कार्यालयको पुरानो कार्यशैली अस्वीकार्य बन्दै गएको उनले बताए। उनका अनुसार आजका युवाले नारा होइन, नतिजा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।
विशेषगरी भूमि प्रशासन, मालपोत, यातायात, नगरपालिका जस्ता सेवामुखी कार्यालयमा अझै पनि नागरिकले दिनौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ।
सरकारी निकाय भने समस्या संरचनागत रहेको बताउँदै स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव औंल्याउँछन्। तर जेन्–जि पुस्ता अब बहाना सुन्न तयार छैन। “समस्या बुझ्छौँ, तर समाधान कहिले ?” ज्ञवालीको प्रश्न छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन्–जिको यो आवाज सामान्य आलोचना मात्र होइन, आगामी पुस्ताको चेतावनी हो। जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न नसके सरकारप्रति युवाको भरोसा झन् कमजोर हुँदै जाने संकेत देखिएको छ।
