अनलाइन ठगीको रकम एक घण्टाभित्र रोक्का गर्ने लक्ष्यसहित नेपालमा एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर सञ्चालन हुँदै

काठमाडौं । अनलाइन ठगीबाट पीडित भएका नागरिकको रकम तत्काल रोक्का गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र (Integrated Anti-Cyber Scam Centre) सञ्चालनमा आउने भएको छ। गृह मन्त्रालयको पहलमा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, डिजिटल वालेट कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा रहेर २४ सै घण्टा काम गर्नेछन्। यसको मुख्य उद्देश्य अनलाइन ठगीबाट प्राप्त रकम विभिन्न बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटमार्फत अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुअघि नै रोक्का गर्नु हो।

यसअघि अनलाइन ठगीमा परेका व्यक्तिले सुरुमा सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्ने र त्यसपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुपर्ने अवस्था थियो। प्रहरीबाट सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा आधिकारिक पत्राचार हुन समय लाग्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिले रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण गर्ने वा निकाल्ने गरेका थिए।

विशेषगरी ठगी भएको सुरुवाती ३० देखि ६० मिनेटलाई साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ। यही समयमा रकमको कारोबार पहिचान गरी रोक्का गर्न सके पीडितको रकम जोगाउने सम्भावना बढी हुन्छ। तर विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण यसअघि यस्तो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।

यही समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले गत असोज २३ गते ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८२’ जारी गरेको थियो। उक्त दिग्दर्शनअनुसार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी अघि बढाइएको हो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार केन्द्रको निर्देशक समितिको बैठकले शुक्रबारदेखि नै काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट तथा विशेष सञ्चार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटसमेत निकासा भइसकेको बताइएको छ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार केन्द्र साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा रहनेछ। यहाँ सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थिति २४ सै घण्टा सुनिश्चित गरिनेछ।

एउटै केन्द्रमा बैंकदेखि टेलिकमसम्मका प्रतिनिधि

नयाँ केन्द्रमा नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, ई-सेवा, खल्ती लगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायक, नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल), फोनपे लगायतका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र समन्वय गर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै रकम रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेछ।

बैंक तथा डिजिटल वालेटका प्रतिनिधिले शंकास्पद खाता र कारोबार पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। त्यस्तै, दूरसञ्चार कम्पनीले ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर तथा सिम कार्ड बन्द गर्न र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिसिङ वेबसाइट तथा ठगीमा प्रयोग भएका डोमेन नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेछन्।

यस व्यवस्थाले ठगीमा प्रयोग भएका बैंक खाता, डिजिटल वालेट, मोबाइल नम्बर र वेबसाइटमाथि एकैसाथ कारबाही अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उजुरी परेको ६० मिनेटभित्र रकम रोक्का गर्ने लक्ष्य

केन्द्रको कार्यविधिअनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभिन्न चरणमा तत्काल काम अघि बढाइनेछ।

पहिलो १० मिनेटमा पीडितको उजुरी प्रणालीमा दर्ता गरी ठगीको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।

१० देखि ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वालेटका प्रतिनिधिले कारोबारको डिजिटल ट्रेल पहिचान गरी रकम कुन खातामा पुगेको छ र त्यसपछि कहाँ स्थानान्तरण भएको छ भन्ने विवरण संकलन गर्नेछन्।

अधिकतम ६० मिनेटभित्र ठगीमा संलग्न शंकास्पद बैंक खाता, डिजिटल वालेट तथा रकम स्थानान्तरण भएका सम्भावित अन्य खाताहरू रोक्का गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसपछि ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिम कार्ड तथा फिसिङ वेबसाइट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।

संकलित डिजिटल प्रमाणलाई अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा प्रयोग गरी पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। गल्तीवश कुनै निर्दोष व्यक्तिको खाता रोक्का भएको अवस्थामा त्यसलाई फुकुवा गर्ने व्यवस्था पनि दिग्दर्शनमा समेटिएको बताइएको छ।

अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा नयाँ आशा

पछिल्लो समय अनलाइन पार्टटाइम रोजगारी, नक्कली पार्सल सूचना, फिसिङ लिंक, ओटीपी माग्ने, नक्कली लगानी योजना तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने घटना बढ्दै गएका छन्।

यस्ता घटनामा पीडितले समयमै उजुरी गरे पनि रकम विभिन्न खातामा स्थानान्तरण भइसकेको अवस्थामा फिर्ता ल्याउन कठिन हुने गरेको छ।

एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान, कारोबारको निगरानी र शंकास्पद रकम रोक्का गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, एक घण्टाभित्र रकम रोक्का गर्ने लक्ष्यले रकम फिर्ता हुने पूर्ण ग्यारेन्टी भने गर्दैन। रकम अन्यत्र स्थानान्तरण भइसकेको अवस्था, कारोबारको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियाले पनि रकम फिर्ताको सम्भावनालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले अनलाइन ठगीमा परेमा ढिला नगरी सम्बन्धित बैंक तथा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सम्पर्क गर्नु र ओटीपी, पासवर्ड तथा बैंकिङ विवरण कसैलाई पनि उपलब्ध नगराउनु आवश्यक छ।

नयाँ केन्द्रको प्रभावकारिता भने यसको वास्तविक कार्यान्वयन, निकायबीचको समन्वय र पीडितले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।