काठमाडौं :-बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै महत्वपूर्ण र कडा निर्णय गर्दै देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सोही आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुधन गुरुङ मार्फत नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक परिपत्र समेत पठाइसकिएको बताइएको छ। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार सम्भावित पक्राउबारे उच्चस्तरीय छलफल तीव्र बनेको छ।
यसैबीच गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल सँग गृह मन्त्रालयमा रणनीतिक बैठक गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि तत्काल कारबाही नगरी थप अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। तर आदेश दिने उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि भने कारबाही अनिवार्य हुने सरकारको स्पष्ट संकेत छ।
गृहमन्त्री गुरुङले सरकार ‘जेनजी आन्दोलन’कै जनादेशबाट बनेको उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाइ नहुने बताएका छन्। “प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कसैलाई छुट छैन,” उनले निर्देशन दिएका छन्।
उक्त आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले दिएको सिफारिसअनुसार अबका दिनहरूमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा यो निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
