ललितपुर :-नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट रामप्रसाद भण्डारीले श्रमिक क्लस्टरतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन्। श्रमिकका हकअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित काम र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका मुद्दालाई पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म पुर्याउने एजेन्डासहित आफू अघि बढेको भण्डारीले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको संगठनमा सक्रिय भण्डारीले पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संगठनले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन्। श्रमिकका दैनिक समस्या र अधिकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारीलाई पनि श्रमिकका मुद्दासँग जोडेका छन्।
विशेषगरी श्रमिकका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित तथा मर्यादित कार्यस्थल, रोजगारीको सुनिश्चितता र राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबै प्रतिष्ठान र कार्यस्थलमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको धारणा छ। श्रमिकले आफ्नो श्रमअनुसार पारिश्रमिक पाउने वातावरण निर्माणसँगै उनीहरूको आवाज राजनीतिक दलको नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा समेत पुग्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी प्राप्त भए श्रमिकका समस्या र अपेक्षालाई कांग्रेसको केन्द्रीय तहसम्म पुर्याउने तथा श्रमसँग सम्बन्धित विषयलाई पार्टीको नीतिगत बहसमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने आफ्नो प्रयास रहने भण्डारीको भनाइ छ।
उनले श्रमिकलाई केवल राजनीतिक अभियानका बेला परिचालन हुने शक्तिका रूपमा नभई पार्टीको नीति निर्माण र नेतृत्व प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका छन्।
ललितपुर क्षेत्र नं. २ को श्रमिक क्लस्टरबाट उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले आफ्नो विगतको संगठनात्मक योगदान, सक्रियता र निरन्तरताको मूल्यांकन क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले आफ्नो उम्मेदवारीबारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, अग्रज नेता, श्रमजीवी युवा तथा पार्टीका सदस्यसँग संवाद गर्दै श्रमिकका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर अभियान अघि बढाउने बताएका छन्।
श्रमिकको आवाजलाई पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म पुर्याउने एजेन्डासहित मैदानमा आएका भण्डारीको उम्मेदवारीसँगै ललितपुर–२ मा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयसमेत बहसमा आएका छन्।
