बुटवल :- बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउने काम सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको उक्त क्षेत्र खाली गराउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनेको हो।
उक्त जग्गा साविक लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेर पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलास लाई भोगाधिकार दिइएको बताइएको छ। सोही जग्गाको साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
संघीय सरकारले काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान थालेपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान तीव्र बनाइएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङमार्फत सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि आइतबार बिहानैदेखि टहराधनीहरूले आफ्ना सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्।
वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल का अनुसार अहिले उक्त क्षेत्रका विभिन्न कित्ताहरू—७, ८, १२, ६१, १३ र ४—मा बनेका संरचनाहरूको पहिचान र छुट्याउने काम भइरहेको छ।
उनले सो क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लगायतका संस्थाका संरचनाहरू पनि रहेकाले ती कुन कित्तामा पर्छन् भन्ने यकिन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताए।
उक्त सरकारी जग्गामा बनेका अधिकांश टहराहरू चिया पसल र साना रेष्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए।यसअघि नै २०७० सालमा बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले भने प्रशासनले सक्रियता बढाउँदै वास्तविक रूपमा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
