काठमाडौं:- जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने सरकारको निर्णयलाई लिएर उठेका विवादबीच शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णय प्रचलित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ विपरीत नभएको स्पष्ट पारिएको छ। नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाबाट नभई ‘अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटा’ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले यसका लागि छुट्टै बजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यो निर्णयका कारण अरु विद्यार्थीहरूले पाउने अवसरमा कुनै कटौती वा बाधा नपरेको पनि दाबी गरेको छ।यस्तै, ‘जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२’ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोग को अनुरोध र मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरिएको बताइएको छ।
शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ को एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा एकता शाहले ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। त्यसपछि चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई विशेष कोटामार्फत एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो।
