बुटवल :-जेन्–जिआन्दोलनलेमुलुकमा प्रशासनिक सुधार, छरितो सेवा प्रवाह र नागरिकमैत्री सरकारी कार्यालयको अपेक्षा बढ्दै गएको छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय सरकारी कार्यालय अझै पुरानै समस्या र संरचनात्मक कमजोरीमा अल्झिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा मालपोत कार्यालय बुटवल देखिएको छ।
भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको मालपोत कार्यालय बुटवलमा दैनिक सयौँ सेवाग्राहीको चाप रहने गरे पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र व्यवस्थापनको अभावले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साँघुरो कार्यालय, फाइल व्यवस्थापनको कठिनाइ र लामो लाइनले सेवाग्राही हैरान हुने गरेका छन्।
कर्मचारी चाहना र सीमित स्रोतबीचको द्वन्द्व
कार्यालय प्रमुख मदनबहादुर जीसीका अनुसार जेन्–जि आन्दोलनपछि कर्मचारीमा सेवा सुधारप्रतिको अपेक्षा बढेको भए पनि व्यवहारमा भने सीमित स्रोतसाधन र कामको अत्यधिक चापले निरासा बढ्दै गएको छ।
“कर्मचारी सेवा दिन इच्छुक छन्, तर पर्याप्त जनशक्ति, सुविधा र स्पष्ट संरचना नहुँदा चाहेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन,” उनले भने।
स्थायी भवन अझै अधुरो
मालपोत कार्यालयको स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालय प्रमुख जीसीका अनुसार ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको छ भने माथिल्लो निकायलाई समेत ढिलाइबारे जानकारी गराइएको छ।
स्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएमा फाइल व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो कायमै
यता सेवाग्राही भने मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
“सानो कामका लागि पनि दिनौं धाउनुपर्छ, लाइन बस्नुपर्छ र प्रक्रिया झन्झटिलो छ,” सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। कार्यालयले सुधारको प्रयास गरिरहेको बताए पनि व्यवहारमा ठोस परिवर्तन अनुभूति गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
समाधान कहिले ?
समग्रमा, मालपोत कार्यालय बुटवलको समस्या एउटा कार्यालयमा मात्र सीमित छैन। यो समग्र सरकारी सेवा प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। स्थायी भौतिक संरचना, जिम्मेवार ठेकेदार, पर्याप्त जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमन बिना नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउन कठिन देखिन्छ।
अब आवश्यकता छ—कागजमा होइन, व्यवहारमै सुधार। नागरिकको विश्वास जित्ने प्रशासनिक सुधार कहिले व्यवहारमा देखिने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
