काठमाडौ :- व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अटोमोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ, जसलाई व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०२२ ले सुझाव दिएको छ।
हाल बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको र बजेट कस्तो आउछ र सवारी साधनमा लाग्ने करको दरमा हेरफेर हुन्छ कि भन्ने चर्चा भइरहेको समयमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०२२ को सुझावलाई समेत मनन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यही कार्ययोजना अनुसार सरकारले कार्य गर्ने हो कि भन्ने चर्चा पनि व्यवसायीहरुका बीचमा चलेको छ ।
सरकारले कम्बसन इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनको आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। यस्तो रणनीति ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ।
सो अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत नीतिलाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नेछ। ‘पेट्रोलियममा चल्ने निजी सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय बैंकहरूले त्यस्ता सवारी साधनलाई दिइएको सवारी कर्जाको समीक्षा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछन्,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि प्रदान गरिने बैंकिङ सुविधालाई सरल र सहज बनाइनेछ।’
उद्योग मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा विद्युत् परिवर्तनले इन्धन आयातमा खर्च हुने रकम बचत भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने दाबी गरेको छ। यसरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएका कार्ययोजनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताइएको छ।
सरकारले विद्युतको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने र सहरी क्षेत्रमा ठूला यात्रुवाहक सवारी साधनमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६ महिनाभित्र घटाउने र उद्योग, व्यापार, सेवा तथा औद्योगिक करिडोरमा सहज विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार बिजुलीमा सर्ने सहजताका लागि सहरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ। त्यसैगरी, डिजेल र पेट्रोलमा आधारित कृषि उपकरणलाई विद्युतीय उपकरणमा परिणत गरिनेछ। सरकारले इँटा भट्टा र सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र विद्युत महसुल घटाउने उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले ६ महिनाभित्र लागू हुने आधारभूत विद्युत खपत गर्ने उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउने तयारी गरेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै पेट्रोलियम आयात गरेको छ भने कूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो आयात घटाउन विद्युतमा जाने सरकारको योजना छ।
