काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर २८ मा इन्जिनियरिङ सेवाका उपसचिवहरु बाबुराज अधिकारी र कृष्णप्रसाद सापकोटालाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गर्यो । कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा उनीहरुको प्राप्तांक थियो, १०० । अर्थात् उनीहरुले १०० पूर्णाङ्कमा १०० अंक नै ल्याएका थिए ।
२४ मंसिरमा प्रशासन सेवाका उपसचिव नरबहादुर थापा, गोपीकृष्ण कोइराला, शालिकराम आचार्य, ध्रुवबहादुर खड्का, दीर्घबहादुर पोखरेल, घनश्याम उपाध्याय, तीर्थप्रसाद धिताल, राजेश गौतम, ऋषिराम पंगेनी, रामुराज उपाध्याय कडरिया, राज चम्लागाईं, सन्तोषप्रसाद दाहाल, सूर्य बहादुर खत्री, जीवनप्रसाद दुलाल र ऋषिराज आचार्यले पनि कार्यक्षमता मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक ल्याएर बढुवा सिफारिस भए ।
२५ मंसिरमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाका महेशकुमार सुवेदी, २६ मंसिरमा इन्जिनियरिङ सेवाका भीमार्जुन पाण्डे र २७ मंसिरमा इन्जिनियरिङका सुनिलकुमार ठाकुर पनि शतप्रतिशत अंकसहित सहसचिव बढुवाको सिफारिसमा परे ।
२९ मंसिरमा कृषि सेवाका टीकाराम थापा, हिक्मतकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश डाँगी, डा. प्रदीपचन्द्र ढकाल र रेशमराज ज्ञवाली पनि १०० मा १०० अंकसहित कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सहसचिव सिफारिस भएका थिए ।
यही पछिल्ला केही उदाहरण मात्रै हुन्, नेपालको निजामती सेवा, स्वास्थ्य र न्याय सेवाका विभिन्न पदहरुमा हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) मा कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत नै अंक पाउने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बढुवा शाखा उपसचिव कविन्द्र नेपालका अनुसार कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र जेष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको सेवाका आधारमा ६० अंक तय हुन्छ । ६० अंक कर्मचारी आफैंले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र, तालिका, सेवा क्षेत्र र जेष्ठताका आधारमा यो अंकको पूर्वानुमान गर्न सक्छ । कतिपय कर्मचारीले बढुवाको समयमा दुर्गममा सरुवा लिएर गएर पनि ६० अंक नै पाउने सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् ।
तर, ४० अंक भने कामका आधारमा प्राप्त हुने भएकाले कर्मचारीले पूर्वानुमान गर्न नसक्नुपर्ने र धेरै अंक पाउन ज्यादै मिहिनेती हुनपर्ने हो । तर, पछिल्लो समयमा धेरै कर्मचारीले कार्य सम्पादनमा समेत शतप्रतिशत अंक पाइरहेका छन् ।
१०० अंक नल्याउनेहरु पनि त्यसकै आसपास अंक ल्याइरहेको बढुवाका लागि गरिएका सार्वजनिक सूचनाहरुमा देखिन्छ । कार्यसम्पादनमा पूर्णाङ्क ल्याउन विविध सीमाका कारण वर्तमान प्रणालीमा सम्भव नहुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जताततै सरकारी सेवा र कर्मचारी प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनमा कर्मचारीहरुले कसरी शतप्रतिशत र धेरैजसो ९८ प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याइरहेका छन् त ? लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘अहिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासुमू) को प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ, पटक्कै वैज्ञानिक छैन ।’
कार्यसम्पादन वस्तुगत नभएकाले काम नगर्ने र गर्ने दुबैले पूर्णाङ्क पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मूल्यांकनकर्तासँग कर्मचारीको व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध बिग्रियो र दुश्मनी नै भयो भने कासमू बिग्रिने हो’, उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने र नगर्नेको उस्तै अंक आउने भएपछि कासमूको मूल्य नै शून्य भएको छ ।’
कर्मचारीले जिम्मेवारीअनुरुपको काम गरे/नगरेको मापन गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । कामको मात्रा, काम गर्दा अपनाएको विधि र अग्रसरता, काम सक्दा लगाएको समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता, योगदान र अतिरिक्त काम समेतका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।
कामका सिलसिलमा भएका कमजोरी समेत झल्किने गरी हुनुपर्ने कार्य सम्पादन आजभोलि कर्मकाण्डी बन्दा कागजमा कर्मचारीहरु ‘उत्कृष्ट’ ठहरिँदैछन् । जुन, पटक्कै तथ्यपरक हुन छाडेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव अहिलेको कासमूको विधिले कुनै पनि कर्मचारीलाई मूल्यांकनकर्ताले रुचाएको खण्डमा शतप्रतिशत अंक दिन नरोक्ने बताउँछन् ।
अंक दिने कानुनी व्यवस्था समेत फितलो रहेको र मूल्यांकनमा दिइएका अंक दिनेहरुमाथि कुनै प्रश्न उठाउन पाइने गरी व्यवस्था नगरिएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ । कम अंक दिएर कुनै पनि मूल्यांकनकर्ता अप्रिय बन्न नचाहने भन्दै ती सहसचिवले भने, ‘आँखा चिम्लिएर अंक दिने हो, कुनै नतिजा हेर्नुपर्दैन, हरिंंदैन ।
यस्तो अवस्थाका कारण धेरैजसो नेता, मन्त्री र सचिवको वरिपरी घुमिरहने, चाकडीमा रमाउने, विभिन्न किसिमबाट प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्नेहरुले कासमूमा पूर्णाङ्क पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले वास्तविक मूल्यांकनबाटै ९९ अंक पायो भने पनि हाकिमले रुचाएका कर्मचारीले उनीहरुलाई जित्छन्’, उनले थपे ।
‘अल्जाइमर’ जस्तो दीर्घ रोग लागेर काम गर्न नै नसक्ने भएका कर्मचारी समेत शतप्रतिशत अंकसहित बढुवा सिफारिस हुनुले नै विकृतिको बयान गर्छ । २०७३ भदौमा अल्जाइमर पीडित सहसचिव लोकप्रसाद आचार्य शतप्रतिशत अंकसहित सचिव सिफारिस भएका थिए ।
सचिव बढुवा सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुले काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा यसरी सिफारिस गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै अडान लिएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पछि राजीनामा गराउने गरी सचिव सिफारिस गराएका थिए ।
तर, सचिव भएपछि आचार्यले राजीनामा दिन नमान्दा सरकारलाई सकस परेको थियो । ‘मानवीयता हेरेर सम्मानका लागि सचिव बनाउने हो भने त्यसैअनुसार सिफारिस गर्न पनि हुन्थ्यो’, एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, ‘तर, काम नै गर्न नसक्ने अवस्थाका मान्छेको कासमूमा ४० मा ४० अंक नै दिलाउनेसम्मको परिपाटी छ ।’
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीले वर्षभरि गर्ने गरी तय भएको कार्य विवरणका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुन्छ । यसकै आधारमा मूल्यांकन हुने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणी माथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरीवेक्षक हुने व्यवस्था छ । सुपरीवेक्षकसहित सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागको प्रतिनिधि सदस्य रहेको सुपरीवेक्षण समिति हुन्छ । सुपरीवेक्षकभन्दा एक श्रेणी माथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुन्छ । उनीहरुलाई तोकिएअनुसार निश्चित अंक दिने अधिकार हुन्छ र उनीहरुले दिएको अंककै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सकिन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कविन्द्र नेपाल कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुबाटै भएर आउने बताउँछन् । मन्त्रालयले त्यसकै आधारमा कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढुवामा बाहेक कारवाही, सरुवा, पदस्थापन तालिम तथा वृत्ति विकास, तलब तथा अन्य सुविधा निर्धारणको आधार बनाइएको छैन ।
कासमूमा अधिकांश कर्मचारी कमजोर नदेखिने तर नतिजा र समग्र सरकारी सेवाको गुणस्तर भने खस्किरहने बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।
पूर्वसचिव उमेश मैनाली १०० प्रतिशत अंक आए मात्रै बढुवा सिफारिस हुने गरेको देखिन थालेको बताउँछन् । ‘सेवास्तर खस्किए पनि हामीसँग कति उत्कृष्ट–उत्कृष्ट कर्मचारी रहेछन् त, सयमा सय नै ल्याउने,’ मैनालीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘जो हर्यो, उसको पूर्णाङ्क नै छ, त्यसले हामीलाई गिज्याइरहेको छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला प्रशासनमा प्रयोगका नाममा रहेका यस्ता गणितीय विधिहरुलाई परिणामसँग नजोडिएको बताउँछन् । ‘अंकलाई वास्तविक नतिजामा नजोडिएर जस्तो विधि बनाए पनि अर्थ नै हुँदैन, जसको पनि उति नै अंक आएपछि सबै उत्कृष्ट भए’, उनले पनि व्यंग्य गर्दै भने, ‘सबै उत्कृष्ट भएकाले नै त निजामती सेवाले कहिले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाएन ।’
करिब ५० हजार कर्मचारी सेवारत रहे पनि संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्नका लागि ‘सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी’ नभेटेको ७ वर्ष भइसक्यो । पछिल्लो पटक २०७३ मा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाएका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष निजामती र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार मात्र दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै कर्मचारीहरुले भने सेवाग्राहीलाई नै चकित पार्ने गरी कासमूमा १०० अंक नै ल्याइरहेका छन् ।
२०७३ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवाग्राहीबाटै कर्मचारीको कासमू गराउने गरी प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गर्दा कर्मचारीले नै विरोध गरेका थिए । राजनीतिक र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने र प्रशासनमाथि हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम हुने भन्दै विरोध भएपछि योजना नै तुहिएको थियो । ‘काम नगरे पनि हाकिम खुशी पार्न सके पुग्यो, जागिरे सोचका कारण जनतालाई सन्तुष्ट पार्नु नै छैन,’ एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, ‘विगतमा यस्तो विकृति नभएको हैन, तर यो हदसम्म चाहिँ थिएन ।’
