काठमाडौं । तिहार बिदा सुरु भइसकेको बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको कारण देखाई सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्न एक खालको राजनीतिक सहमति नै रहेको बताएकी छन् ।
सरकार किन टिकटक बन्द गराउने निर्णयमा पुग्यो ?
यो आकस्मिक रुपमा भएको निर्णय होइन । राजनीतिक दलहरुका बीचमा र मन्त्रिपरिषदमा लामो समयदेखि छलफल भएपछि यो निर्णय भएको हो ।
एक खालको राजनीतिक सहमति पनि थियो । टिकटकबाट पीडित भएकाहरुको धेरै नै गुनासो आएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले लिखित र मौखिक गुनासो गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा पनि समस्या भयो । सामाजिक सञ्जाल त अरु पनि छन् । तर अरुमा भन्दा टिकटकमा बढी नै समस्या देखिएको भएर यसलाई बन्द गर्ने र अरुलाई नियमन गर्ने कुरा भएको छ ।
यो निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदैन र ?
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयपछि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने, आत्तिने प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । तर मैले अधिकांश खुसी भएको देखेको छु । यो निर्णयका कारण मात्रै नआत्तिन म सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।
टिकटकमा समस्या देखिएकाले बन्द गरिएको हो । अरुमा त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन, नियमनको कुरामात्रै भएको हो । सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भए पो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्यो भन्न मिल्थ्यो ।
कुन संवैधानिक र कानुनी धरातलका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो ?
अरु निकायहरुले यसलाई बन्द गर्ने कानुनी आधार नदेखेको साँचो हो, त्यसैले त मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कुनै उद्देश्य नै होइन, यसमा हामी नै ज्यादा सचेत छौं ।
टिकटक बन्दको निर्णय गर्दा सरकारले कुनै कानुनी आधार दिएको छैन, त्यसैले यो निर्णय अदालतबाट खारेज हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अदालत जान खोज्नेहरुलाई हामीले रोक्ने कुरा भएन । पब्जी बन्द हुँदा पनि अदालत गएका हुन् । तर अदालतले पनि हाम्रो निर्णयको मर्मलाई बुझ्छ होला । अरु कैयौं मुलुकमा पनि टिकटकमाथि रोक लगाइएको छ ।
हामीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा समेत टिकटक बन्द छ । हाम्रो देशमा मात्रै सबै चाहिने भन्ने तर्क कत्तिको उचित हो ? अरु देशमा यस्तै निर्णय गर्दा केही नहुने, हाम्रो देशमा मात्रै लोकतन्त्र हनन् हुने भन्न मिल्छ र ?
टिकटक मार्फत सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकार डराएको हो ?
यसमा सरकारलाई अनावश्यक रुपमा लाञ्छना नलगाउन अपिल गर्छु । हामी सबै लडेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएका हौं । यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो । तर सामाजिक समस्याका कारण टिकटक रोक्ने निर्णय भएको हो ।
