सुत्केरी आमाहरु माथी आम्दा अस्पतालको अन्याय

बुटवल :-  स्थानीय ब्यवस्थापन समितीको अध्यक्ष समेत रहेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले आफैले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गराए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा निर्वाचित भए लगत्तै भएको पहिलो बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आम्दा नेपालको मुल समिती भने इच्छुक देखिएन।

आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आम्दा ब्यवस्थापन अनिच्छुक देखिएपछि सुवेदीले ब्यवस्थापन समितीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुदैन भने बैठक बस्नुको औचित्य छैन भन्दै त्यसपछिका करिव ४ बर्ष स्थानीय ब्यवस्थापन समितीको बैठक नै बोलाएनन्।

पटक पटक आम्दा अस्पताल माथी आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न दवाव परेपछि उक्त अस्पतालका निर्देशक डा. बिनोद पराजुलीले पदबाट राजिनामा दिए। समितिका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय सरकारको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका सुवेदीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म अर्को निर्णय नगर्ने अडान लिएपछि स्थानीय समुदाय र आम्दाको केन्द्रिय ब्यवस्थापनको चेपुवामा परेको भन्दै पराजुलीले राजिनामा दिएका थिए।

जापानी चिकित्सकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ मेडिकल डक्टर्स (आम्दा) जापानको सहयोगमा बुटवलमा शिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल निर्माण गरिएको थियो। तत्कालिन नगरपालिका र बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको प्रयासमा स्थापित यो अस्पताल आम्दा अस्पताल नामले चिनिने यो अस्पतालले आफ्नो स्थापनाको २५ औं बर्ष गाठ मनाउदैछ।

अस्पताल स्थापना गर्दा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष जीवनप्रसाद ओझा र आम्दा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष डा. दिनेश विनोद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।  ५० शैयाबाट सुरु भएको अस्पताल अहिले १०० शैयामा सञ्चालनमा छ।अस्पताललाई ३०० बेड बनाउने योजना अनुसार आज बिहीबार २०० शैयाको अस्पताल भवनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलन्यास गर्ने कार्यक्रम छ।

नगरपालिकाको पहलमा करोडौको सार्वजनिक जग्गा हात पारेको आम्दा नेपालले अस्पताल सञ्चालनका लागि भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष रहने गरी ११ सदस्यीय स्थानीय व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। तर उक्त समिती नाम मात्रैको समिती रहेको आम्दाको हरेक क्रियाकलापबाट पुष्टि हुन्छ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र स्थानीय समुदायले दवाव र आग्रह गरेको मात्रै होईन सरकारले नै देशभरका अस्पतालहरुलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिएको १४ बर्ष भैसकेको छ। तर देशभरका निजी अस्पतालहरुले समेत आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दा पनि गैर नाफामुखी उदेश्यले स्थापना भएको आम्दा अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न आनाकानी गरी रहेको छ।

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए लगत्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए।–आम्दाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नै पर्छ। आम्दाले गर्छौ मात्रै भनेन् नगरप्रमुखलाई फुरुक्क पारेर नर्सिङ कक्षा र नगरपालिकाको बजेट समेत हात पार्न सफल भयो।

नगर प्रमुख पाण्डेले बुटवल उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रममा आम्दा अस्पताललाई सिटी अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो। अस्पतालमा डिप्लोमा तहका ल्याब, फार्मेसी र नर्सिङका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर आम्दानीको स्रोत बढाउँदै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने बताउदै आएको नगरपालिकालाई आम्दाले सरकारले दिने रकम बाट आमा सुरक्षा कार्यक्रम सन्चालन गर्न नसकिने भन्दै नगरपालिका थप रकमको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको थियो।

‘मेयरज्यूले महिला र बालबालिकाका लागि खोलिएको अस्पताल भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अस्पताल प्रशासनले रकम थप भए मात्र लागू गर्न सक्ने जवाफ दियो,’आम्दाका एक कर्मचारीले भने।

मातृशिशु मृत्युदर नियन्त्रण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको  सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी महिलाहरूलाई प्रसूति सेवा लिन अर्थात् सुत्केरी हुन अस्पताल जान प्रेरित गर्दै आएको छ। तर आम्दा अस्पतालले सुत्केरी खर्च नपुग्ने भन्दै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगर्दा त्यहाँ प्रसूति हुने आमाहरू सुरक्षा कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनु परेको मात्र छैन सुत्केरी हुन आउने आमाहरुबाटै रकम असुली रहेको छ आम्दा अस्पताल।

नेपाल सरकारले सेवा प्रदायक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि र सेवाबापत सामान्य सुत्केरी गराएको एक हजार, जटिल प्रकारकोमा तीन हजार र शल्यक्रिया गर्नु परे सात हजार रूपैयाँ दिदै आएको छ। तर आम्दा अस्पतालमा सुत्केरी भएबापत कम्तीमा १० हजार देखि ६० हजार रुपैया सम्म भुक्तानी गर्ने आमाहरुको संख्या ठुलो छ।

सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवासँगै सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च पनि दिने गरेको छ। तराई क्षेत्रमा बच्चा पाउने महिलाले एक हजार र चार पटक गर्भ जाँच गराउँदाको थप आठ सय गरी एक हजार आठ सय रूपैयाँ पाउँछन्। तर यो बिषयमा पटक पटक छलफल भएपनि आम्दा ब्यवस्थापनले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु नगर्दा बिपन्न बर्गका आमाहरु समेत उक्त रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।

मातृशिशु स्वास्थ्यमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले करिब १० हजार जापानी नागरिकले गरेको सहयोगले २०५५ सालबाट बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ७ स्थित शिवनगर सामुदायिक वनको करिब १० बिघाह क्षेत्रफल जग्गामा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालले सेवा सुरू गरेको थियो।

स्थापनाकालदेखि नै उक्त अस्पताललाई बुटवल उपमहानगर, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ तथा बुटवलका दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिहरूले पूर्वाधार निर्माण र उपकरणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। यही अस्पतालले सरकारको कार्यक्रम लत्याउँदै प्रसूति सेवा लिन आउने सेवाग्राहीसँग हजारौं रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको गुनासो पटक पटक आई रहेकोछ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देही र बुटवल उपमहानगरले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न ताकेता गर्दै आएका छन्। स्थानीय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कार्यक्रम लागू गर्न दिएको निर्देशन र निर्णय समेत अस्पतालले लत्याउने र लुकाउने गरेको पाईएको छ।

त्यती मात्रै होईन अस्पतालले अस्पतालकै चिकित्सकहरुको नेतृत्वमा समिती गठन गरेर आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दा सरकारले दिने अनुदानले नपुग्ने प्रतिवेदन तयार गरेर आमा सुरक्षा कार्यक्रम बारे जिज्ञासा गर्नेहरुलाई त्यहि प्रतिवेदनका कारण लागु गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ।

अस्पताल प्रशासनले २०७८ सालमा प्रसूति गराउन आवश्यक पर्ने रकमबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न बालरोग बिशेषज्ञ डा. सन्तोष पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सामान्य, जटिल र शल्यक्रिया प्रसूतिमा चाहिने औषधि, सेवा शुल्क,भर्ना, बेड शुल्क लगायतमा लाग्ने खर्च जोडेर प्रतिवेदन तयार गरी प्रशासनलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा सामान्य प्रसूतिमा ८ हजार ५२२, असामान्य प्रसूतिमा १० हजार ५२२ र शल्यक्रिया प्रसूतिमा २३ हजार ८१६ रूपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ।

तर बुटवलमै रहेको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल मात्र होईन भैरहवामा रहेको भिम अस्पताल मेडिकल कलेज र समान्य स्वास्थ्य केन्द्रहरुले समेत सरकारले दिएको खर्चमा सुत्केरी गराई रहेका छन्। उनीहरुले सुत्केरी गराउन आउने आमालाई सरकारले तोकेका भत्ता समेत दिने गर्छन्। रुपन्देही जिल्लाका २५ वटा स्वास्थ्य चौकीमा पनि उक्त कार्यक्रम छ।

तर अस्पतालले भने आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिने रकम अपुग रहेको बताउदै आएको छ। आम्दा अस्पताल सुत्केरी सेवाबाट मात्र चल्ने भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने न्यून रकमले अस्पताल चलाउन नसक्ने अडान अस्पतालको छ।

सरकारले दिएको सुविधा नपाउने भएपछि आम्दामा प्रसूति गराउनेको संख्या पनि घट्दै गएको अस्पतालको अभिलेखमा देखिन्छ। ३ वर्षअघि दैनिक ३५ जनासम्मले प्रसूति सेवा लिने गरेकोमा पछिल्ला केही बर्ष यता दैनिक सरदर सात जना मात्रै आउने गरेको अस्पताल श्रोतले बताएको छ।

आम्दा अस्पतालले पछिल्लो समय आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेर शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरेको छ।  अस्पतालले आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रमाणपत्र तह नर्सिग, सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसी गरी तीन वटा विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डन्ट डा.राजेन्द्र प्रसाद बस्यालले बताए।

३ वटा विषयमा ४०/४० जनाका दरले १२० जना विद्यार्थीहरुले यस वर्ष अध्ययन गर्न पाउने मेसु बस्यालले बताए। उनले अध्ययन शुल्क अन्यमा भन्दा २० प्रतिशत कम रहेको बताउदै अस्पतालबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० हजार ४८६ जनाले सेवा लिएको जानकारी दिए।

बस्यालले पछिल्लो १० बर्षको अवधीमा उक्त अस्पतालबाट ६ लाख २१ हजार ९४२ जना विरामीले सेवा प्राप्त गरेको बताए। बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसै आर्थिक बर्षदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने बताएको आम्दा अस्पतालले यस अघि पनि पटक पटक टार्दै गएकोले बिश्वास गर्न सकिने आधार नभएको स्थानीयको भनाई छ।

साभार :-समयचक्र