गत साता शुक्रबार दिउँसो साढे एक बज्दै थियो। सिद्धपृथ्वी जनता माध्यमिक विद्यालयको गेटनजिकै केही विद्यार्थी जम्मा भएका थिए। केही उनीहरूको फोटो खिचिरहेका थिए।
विद्यालयको गेटमा ताला लागेको थियो। शिक्षकहरू धेरै बेर गेटबाहिरै उभिएर फर्केका थिए। दंगीशरण गाउँपालिका–६, श्रीगाउँस्थित उक्त विद्यालयको गेटमा सोही विद्यालयका विद्यार्थीहरूले ताला लगाएका हुन्। बिहीबार पनि ताला लागेको थियो। शिक्षकहरू भित्र पस्न पाएनन्।
आइतबार पनि ताला लागेकै छ।
शुक्रबार केही विद्यार्थीहरूले नारा पनि लगाएका थिए।
नारा थिए– फोहरी राजनीति बन्द गर; शिक्षकले नपढाउने स्कूल चाहिँदैन; शिक्षक परे राजनीतिक धर्कामा, विद्यार्थी परे मर्कामा; दिनभर नारा लाइन्छ, हामीलाई शिक्षाको अधिकार चाहिन्छ।
तालाबन्दी गर्नु र नारा लगाउनुको कारण प्रष्ट पार्र्दै कक्षा १० का एक विद्यार्थीले राजनीतिक कारणले निमित्त प्रधानाध्यापक (प्रअ) बारे विवाद भएको र आफूहरूले पढ्न नपाएकोले यसो गर्नुपरेको बताए।
ती विद्यार्थीले भने, ‘यहाँ राजनीति चर्को छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एक जनालाई र गाउँपालिकाले अर्को जनालाई प्रधानाध्यापक बनाएपछि समस्या भयो।’
स्रोतका अनुसार विवादकै करणले विद्यालयको बैंक खाता रोक्का भएको छ। तलब नपाएपछि शिक्षकहरू स्कुलमै अनशन बसेका थिए।
यसअघि पनि एक दिन विद्यालयको गेटमा ताला लगाएर वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा समस्या सुनाएको उनले बताए। समस्या समाधान नभए वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालयमा पनि ताला लगाउने चेतावनी ती विद्यार्थीले दिए।
अर्को एक विद्यालय छाडेर सिद्धपृथ्वीमा कक्षा ९ मा भर्ना भएकी एक छात्रले पढाइ नहुँदा आफूलाई नरमाइलो लागेको बताइन्। उनका अनुसार जेठ पहिलो साता बित्न लाग्दा पनि विद्यार्थीहरूले किताब पाएका छैनन्।
अर्की एक छात्राले विद्यालयमा पुस्ताकालय नभएको, कृषिको प्रयोगात्मक कक्षाका लागि सिँचाइको प्रबन्ध नभएको, विज्ञान प्रयोगशाला नरहेको बताइन्।
ती छात्राले तुरुन्तै प्रअ व्यवस्था गरेर पढाइ चलाउनुपर्ने र विद्यालयभित्र राजनीति बन्द गर्नुपर्ने बताइन्। विद्यार्थीहरूको नाराबाजी सुनेर वरपरका बासिन्दाहरू पनि जम्मा भएका थिए।
त्यही भेटिएकी धनसरा मगरले आफ्ना छोराहरूले विद्यालयमा राम्ररी पढाइ हुँदैन भन्ने गरेको बताइन्। उनका दुई छोरा सिद्धपृथ्वीमै पढ्छन्।
धनसराका अनुसार गत साताको सोमबारदेखि विद्यालयमा पढाइ भएको छैन। के कारणले विद्यालय अस्तव्यस्त भएको हो भन्ने उनलाई थाहा छैन।
उनी भन्छिन्, ‘एउटाले हेडसर (प्रअ) को गल्ती देखाउँछ। अर्कोले राजनीतिले बिग्रियो भन्छ। कोही गाउँपालिकाको हस्तक्षेपले बिग्रियो भन्छन्। हामीले कसको कुरा पत्याउने!’
विद्यालयको गेटमा भेटिएका स्थानीयवासी जितबहादुर वलीले बेथितिविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नु जायज भए पनि अहिलेको आन्दोलन कसैको उक्साहटमा भएको हुन सक्ने बताए।
‘यो विद्यालय जति धनी र राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालय जिल्लामै थिएनन्। यसको ६५ बिघा जमिन छ,’ उनले भने, ‘भीष्मबहादुर केसी प्रधानाध्यापक हुँदा १४ जनामा सबै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको इतिहास छ।’
गुटगत राजनीतिका कारणले प्रअ नियुक्त गर्न नसकेर समस्या सिर्जना भएको उनले बताए। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसको आरोप लगाए।
शिक्षकहरू राजनीतिबाट अलग भएर पढाउनमा तल्लीन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हामी पुग्दा ताला लगाएको गेटबाहिर निमित्त प्रअ चन्द्रलाल जैसी थिए। विवादको केन्द्रमा पनि उनी नै छन्। जैसीले नै विद्यार्थीलाई तालाबन्दी र नाराजुलुसका लागि उक्साएको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आरोप अस्वीकार गरे। उनले अन्य शिक्षकहरूझैँ आफू पनि केही बेरअघि आएको र भित्र जान नपाएको बताए।
शिक्षक गुरुप्रसाद गौतमले केही दिनदेखि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिलो भएको भन्दै दुःख प्रकट गरे। उनले भने, ‘मुख्य विवाद निमित्त प्रअको हो। अहिले दुई जना प्रअ छन्। हामी द्विविधामा छौँ।’
जैसी नेकपा एमालेनिकट शिक्षक संगठनको गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीलाधर वली पनि वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार थिए तर पराजित भए।
जैसीअघि हर्कबहादुर बुढाथोकी निमित्त प्रअ थिए।
एक शिक्षकका अनुसार बुढाथोकीमाथि योजनाबद्धरूपमा दबाब सिर्जना गरेपछि हस्तक्षर नगरी उनले राजीनामा बुझाए। यसपछि वलीले गत माघ १३ गते जैसीलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गरे।
विद्यालयमा जैसीभन्दा वरिष्ठ शिक्षक श्रीधर शर्मा र बाबुराम अधिकारी छन्।
शर्माले जैसीलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गरेकोमा निर्णय पुस्तिकामा लिखित असहमति जनाएका थिए। अधिकारी मौन बसेका थिए।
दुई जना वरिष्ठ शिक्षकले जिम्मेवारी लिन नचाहेका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिएको दाबी जैसीको छ। जैसी नियुक्त भएको एक महिनापछि अधिकारीले वरिष्ठ शिक्षक हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा उजुरी गरे।
उजुरीपछि गाउँपालिका कार्यालयले शिक्षकको तलब रोकिदियो ।
यसपछि गाउँपालिकाले गत वैशाख ११ गते अधिकारीलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गर्यो।
जैसीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेनन्। उनले प्रअको कोठा र कुर्सीटेबल छाडेनन्। अधिकारी शिक्षक कक्षमै बसेर प्रअको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रयास गर्दै छन्।
अधिकारीको नियुक्तिपछि जैसी झन् बढी सक्रिय भएका छन्। प्रअको जिम्मामा हुने सामग्री उनकै नियन्त्रणमा छन्। हस्ताक्षर उनकै चलेको छ।
विद्यालयमै अनसन बसेपछि जेठ ४ गते शिक्षकहरूले तलब पाए।
जैसीका अनुसार अधिकारीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै गत वैशाख ३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले उकासेर निमित्त प्रअ बनाएपछि समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाको अनुमति लिएर विद्यालय व्यस्थापन समितिले विज्ञापन गरेर पाँच वर्षका लागि प्रअ नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसो नगरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुई पक्षबाट निमित्त प्रअ नियुक्त गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
गाउँपालिकाबाट नियमसंगत ढंगले नियुक्त भएर आएको हुनाले आफू आधिकारिक प्रअ रहेको अधिकारीको दाबी छ। गाउँपालिकाको निर्णय विद्यालय व्यस्थापन समितिले अस्वीकार गर्नु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रक्रियागतरूपले स्थायी प्रअ नियुक्त गरेमा समस्या समाधान हुने उनले बताए।
दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सिद्धपृथ्वी मावि रहेको वडाका वडाध्ययक्ष नेपाली कांग्रेसका हुन्। वरिष्ठ शिक्षक हुँदाहुँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कनिष्ठलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गर्नु गलत रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी र वडाध्यक्ष रोषण शाहको भनाइ छ।
‘सिनियर (वरिष्ठ) शिक्षक उजुरी लिएर आएपछि हामीले प्रचलित कानूनअनुसार निमित्त प्रअ तोक्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘मनोमानी गर्ने र कुर्सी नछोड्ने प्रवृत्ति खेदजनक छ।’
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेकाले समस्या निम्तिएको गिरीको आरोप छ।
यसबारे बुझ्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वलीसँग फोन सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन।
गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारीले पनि नियमअनुसार वरिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गरेको बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख देवमणि चौधरीले सिनियर शिक्षक प्रअ नियुक्त भएपछि जुनियर (कनिष्ठ) ले बाटो खाली गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
उनका अनुसार विज्ञापन गरेर पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नु नै विवाद समाधानको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ।
