काठमाडौं :- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनले उठाएका न्यूनतम माग पूरा नगरेको आरोपमा २३ जेनजी समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। समूहले सरकारलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपति स्वयंले मध्यस्थता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सहभागी अधिकांश जेनजी समूह राजावादी विचारधारामा आधारित रहेको देखिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि बनेको कार्की सरकारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही नगरेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीका लागि आवश्यक संविधान संशोधनमा प्रगति नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा विद्रोही आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार, शहीद परिवारका लागि उचित क्षतिपूर्ति, र आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूको कारबाही जस्ता आधारभूत मागसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ। ‘विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आंदोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा केवल निर्वाचन गराउने दिशामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
जेनजी समूहले चेतावनी दिएका छन् कि यदि सरकारले मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरे, उनीहरूले फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
त्यस्तै, सिराहामा पनि केही जेन्जी समूहले हिजोदेखि आन्दोलन गरेका छन् भने केही समयअघि झडपसमेत भएको थियो। देश चुनावी माहोलमा भए पनि वर्तमान गतिविधि हेर्दा चुनाव हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। यता प्रमुख दलका नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ता भेट्न र सभा सञ्चालन गर्न नसकेको, सुरक्षा कमजोर भएको र सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्।
