लुम्बिनी :- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना समावेश नगर्न मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यथार्थपरक, प्रभावकारी र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेका कार्यविधिको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको सुरुवात मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापन र अवकाश कोष स्थापना आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मन्त्रालयबीच समन्वयलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगर नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशभर व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना प्रवाह तथा सेवा वितरणमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
