बुटवल :- नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रुपन्देहीका हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी अन्योलमा परेका छन्। लालपूर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेका धेरै परिवारको स्वामित्व प्राप्तिको प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि जिल्लाभर निराशा छाएको छ।
वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरू आयोगमार्फत समाधानको आशामा थिए। तर आयोग खारेजीसँगै नापजाँच, फाइल प्रमाणीकरण तथा लालपूर्जा वितरणको काम प्रभावित बनेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरले आयोग खारेज गर्ने निर्णयले जिल्लामा भइरहेको काममा गम्भीर असर पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार रुपन्देही देशकै धेरै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जिल्ला भएकाले यस्तो निर्णयले हजारौँ परिवारको आवास अधिकार प्रभावित भएको छ।
उनले सरकारको निर्णयलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै भने, “सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला आयोग नै खारेज गरिनु दुःखद हो। यसले अन्तिम चरणमा पुगेका नागरिकलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।”
रुपन्देहीमा हालसम्म करिब ५८ हजार घरपरिवारको जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ भने हजारौँ फाइल अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का थप ६४६ परिवारलाई लालपूर्जा वितरणका लागि राजश्व बुझाउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला आयोग खारेज भएको अध्यक्ष थापा मगरले जानकारी दिए।
आयोगले २०८१ साल चैत १० गतेदेखि बुटवल–११ बाट नापजाँच सुरु गरी जिल्लाभर अभियान विस्तार गरेको थियो। हालसम्म कञ्चन गाउँपालिकामा ४५१, सियारीमा ११, देवदहमा ७८८ र सैनामैनामा १६५ गरी कुल १ हजार ४१५ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ।
आयोगका तथ्यांकअनुसार रुपन्देहीमा लालपूर्जाका लागि ७९ हजार २६१ परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये
३ हजार ७६ भूमिहीन दलित
६ हजार ७६१ भूमिहीन सुकुम्बासी
६९ हजार ४२६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
कञ्चन गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा समस्या बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ।
अध्यक्ष थापा मगरले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः सुरु गरिएको कामसमेत जिल्ला नापी कार्यालयको असहयोगका कारण प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार नियमित बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ र आवश्यक प्राविधिक तथा उपकरण व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा प्रक्रिया सुस्त बनेको थियो।
आयोग खारेजीसँगै अब रुपन्देहीका हजारौँ परिवार फेरि अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेका छन्। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने आशामा बसेका नागरिकले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रक्रिया निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
