काठमाडौं :- मालपोत कार्यालय, कलंकीमा दर्ता–नामसारी तथा अन्य कागजी प्रक्रियाका लागि आउने सेवाग्राहीहरूले हाल देखिएको ढिलासुस्ती, अस्पष्ट प्रक्रिया र अत्यधिक झन्झटप्रति गुनासो बढाएका छन्। प्रमुख प्रवेश दाहालको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयको सेवाप्रवाह प्रभावकारी नहुँदा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
दैनिक सयौँ सेवाग्राहीले जग्गा दर्ता, नामसारी, नक्सा–पास तथा अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न कार्यालय धाउने गरेका छन्। तर सीमित जनशक्ति, कामको जटिल प्रकृति र अत्यधिक भीडका कारण सेवामा सुस्तता देखिने गरेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार छिटो काम सकिने अपेक्षा लिएर कार्यालय पुग्दा लामो लाइन, अपूर्ण जानकारी र पुनः–पुनः काउण्टर धाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू थकित हुने गर्छन्। एक सेवाग्राहीले भने, “काम एक दिनमै सकिनुपर्ने थियो, तर तीन–चार दिन लाग्यो। कुन कागज चाहिन्छ भनेर स्पष्ट बताइँदैन। डिजिटल सेवा भने पनि व्यवहारमा झन् झन्झट छ।”
यस्ता गुनासोले कार्यालयप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। सेवाग्राहीहरूले मालपोत सेवामा देखिएको ढिलाइले सम्पत्ति व्यवस्थापन, कानुनी सम्झौता, व्यवसायिक योजना तथा व्यक्तिगत दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए।
उता, कार्यालय पक्षले अत्यधिक चाप र सीमित जनशक्तिका कारण सेवा ढिलो हुन बाध्य भएको जनाएको छ। दर्ता–नामसारी, नक्सा–पास, फिल्ड निरीक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र कागजात प्रमाणीकरणजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू सीमित कर्मचारीमाथि केंद्रीकृत भएकाले समय लाग्ने कार्यालयको तर्क छ।
अझै पुरानो कागजी प्रणाली व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहनुले अभिलेख खोज्ने, मिलाउने र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ थपिएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ।
यसबीच कार्यालयले सेवा सुधारका केही पहल अघि बढाएको दाबी गरेको छ। डिजिटल प्रणालीमा क्रमशः रूपान्तरण, आवश्यक कागजातबारे स्पष्ट सूचना प्रणाली, लाइन व्यवस्थापन सुधार, नियमित अभिलेख अद्यावधिक तथा सेवाग्राहीमैत्री काउण्टर र गुनासो व्यवस्थापन सुदृढीकरणजस्ता योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
तर सेवाग्राहीहरू भने यी योजनाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले परिणाम देखिन नसकेको बताउँछन्।
स्थानीय नागरिकहरूको मुख्य अपेक्षा सरल, पारदर्शी र समयमै सेवा प्राप्त गर्नु हो। कागजी झन्झट कम हुनु, काउण्टरमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुनु, लाइनमा बस्ने समय घट्नु तथा सबै सेवाग्राहीसँग समान व्यवहार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सेवाग्राही र कार्यालयबीचको दूरी कम भए मात्र विश्वास पुनः स्थापित हुने र जनसन्तुष्टि बढ्ने स्थानीयहरूको निष्कर्ष छ।
