काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा बजेटमार्फत गरेको ‘एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता र नयाँ कम्पनी दर्ता/नवीकरणमा सबै प्रकारका दस्तुर मिनाहा’ को घोषणा कार्यान्वयनमा उल्झन देखा परेको छ । बजेटको घोषणाअनुसार साउन १ बाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । यो नीतिले व्यवसायको वातावरण बनाउने तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने भनेर सरकारको तारिफ पनि भएको थियो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिनासम्म पनि बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर हटाएर राजपत्र प्रकाशन गर्न भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पठाएकार प्रस्ताव तीन महिनादेखि मन्त्रीपरिषद्लगायत सरकारका विभिन्न चार मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि दस्तुर संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ।
सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बरालले बताए ।यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा लाखौं सेवाग्राहीहरु प्रभावित भएको कम्पनी कानूनसम्बन्धी काम गरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए ।
के थियो घोषणा ?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘न्यूनतम् १०० रुपैयाँमात्र अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ भनिएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।
यस्तै, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई पनि अनलाइनबाट गर्नसक्ने गरी सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।
यस्तो व्यवस्थाले युवा पिंढीलाई उद्यम गर्नका लागि आउने सकारात्मक सोचले आकार पाउने दाबी सरकारको थियो । यस्तै, झन्झटिलो कम्पनी प्रशासनको कामलाई सहज बनाएर उद्योग र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका थिए । सरकारको यस्तो घोषणाले युवा उद्यम विकास हुने र नवप्रवर्तनले आफ्नो सृजना बजारसम्म लैजान सकिने दाबी गरिएको थियो ।
अहिले के छ व्यवस्था ?
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार हाल नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न अधिकृत पूँजी र दस्तुरको व्यवस्था छ । कम्पनी दर्ता गर्दा न्यूनतम् १ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि १ हजार, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५०० का दरले दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम् २५ लाखदेखि १ करोडसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
विद्यामान ऐनले एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता गर्न पाइनेबारे नबोले पनि एक लाखसम्म अधिकृत पूँजीलाई नै अन्तिम मानेर अहिले कम्पनी दर्ता भइरहेको छ । त्यसपछि पनि कम्पनीको पूँजी वृद्धिका आधारमा दर्ता शुल्क थप हुँदै जाने व्यवस्था छ । बजेटको घोषणाले यही दर्ता शुल्क खारेज गरेको हो ।
किन छापिएन राजपत्र ?
बजेटको घोषणा अनुसार अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी जस्ता प्रक्रिया सुरुवात भए पनि ऐनमा तोकिएको शुल्क/दस्तुर मिनाहाको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले उद्योग मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, असारमै पठाइएको प्रस्ताव २ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत पनि गरेर आर्थिक समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले निर्णय भरेर राजपत्रमा छापिनु पर्नेमा कानुन मन्त्रालयबाट फरक मत आएको भन्दै त्यो रोकिएको थियो । ‘सरकारले कुनै पनि काम सित्तैका गर्दैन, एक रुपैयाँ भए पनि दस्तुर राखिनु पर्छ नत्र कानुनी रुपमा यो अघि बढ्न सक्दैन भन्ने राय कानुन मन्त्रालयबाट आयो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कम्पनी रजिष्ट्रारबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै ४ वटा निकायमा फाइल घुमिरहेको छ ।’
बजेटको घोषणा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै राजस्व छुट दिने निर्णय गर्नुपर्ने भए पछि त्यो निर्णयका लागि उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर हालसम्म पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले पनि बजेटको घोषणा कानुनी रुपमा पूर्णता नपाएर कार्यान्वयन हुन नपाएको जानकारी अलि पहिले आएको बताए । ‘दस्तुर मिनाहाको विषयमा केही कानुनी कुरा अड्किएको अलि पहिले सुनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले थप बुझ्नै पर्छ ।’
अन्योलमा सेवाग्राही
सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्यसैअनुसार कार्यान्वयनको आस गरेर बसेका सेवाग्राही भने अन्योलमा परेका छन् । निःशुल्क रुपमा कम्पनी दर्ता र खारेजी सेवा लिन सेवाग्राहीहरु पर्खेर बसे पनि त्यो सुविधा लिन नपाएको कम्पनी कानूनको अभ्यास गरिरहेका अधिवक्त तिम्सिनाले बताए । ‘राजपत्र संशोधनको पर्खाइमा रहेका कैयौं सेवाग्राहीमाथि सरकारी अन्योलले अन्याय भएको छ,’ तिम्सिनाले बताए ।
सरकारको सहुलियत लिनका लागि कुरेका सेवाग्राही अहिले खिन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘खासगरी नयाँ युवा स्टार्टअपहरु बढी समस्यामा परे,’ उनले भने । सरकारले गरेको घोषणा राम्रै भए पनि पूर्वतयारी र उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन जटिल भएको उनको अनुमान छ ।
