चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) — सीमावर्ती क्षेत्र कपिलवस्तु को कृष्णनगर भन्सार नाका बिहानैदेखि मालवाहक ट्रकहरूको भीडले व्यस्त देखिन्छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीहरूको लामो लाइन सामान्य जस्तो देखिए पनि तीमध्ये धेरै ट्रक क्षमताभन्दा दोब्बर भार बोकेर सडकमा गुडिरहेको पाइएको छ।
वर्षौँदेखि ओभरलोड ट्रकको समस्या जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक विस्तार र पुल निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि अत्यधिक भार बोकेर गुड्ने सवारीका कारण ती संरचना छोटो समयमै क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्। “नयाँ बनेको सडक केही महिनामै बिग्रिन्छ, खाल्डाखुल्डीले यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ,” स्थानीयहरू बताउँछन्।
शनिबार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु ले सञ्चालन गरेको विशेष जाँच अभियानमा २५ वटा भारतीय ट्रक ओभरलोड अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको छ। ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजन ढकाल का अनुसार केही ट्रकले झण्डै दोब्बरसम्म भार बोकेको पुष्टि भएपछि कारबाही गरिएको हो।
प्रहरीका अनुसार ओभरलोड सवारी केवल नियम उल्लंघन मात्र होइन, यो सिधै दुर्घटनासँग जोडिएको विषय हो। ट्राफिक प्रहरी पोस्ट कृष्णनगरका प्रहरी नायव निरीक्षक निरज गौतम भन्छन्, “अत्यधिक भारले ब्रेक प्रणालीमा दबाब बढाउँछ, मोडमा सन्तुलन गुम्छ र आकस्मिक अवस्थामा सवारी नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।”
ओभरलोडका कारण सडक र पुलमा पर्ने असर पनि गम्भीर छ। निश्चित भार क्षमता अनुसार निर्माण गरिएका संरचनामा दैनिक सयौँ ओभरलोड ट्रक गुड्दा कालोपत्रे उखेलिने, सडक चिरिने र पुल कमजोर हुने समस्या देखिएको छ। यसले राज्यको लगानीलाई अल्पकालमै जोखिममा पारिरहेको छ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्यले जानाजानी बढी सामान लोड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा सवारीको चाप धेरै हुने भएकाले प्रभावकारी अनुगमन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
शनिबारको कारबाहीमा परेका प्रत्येक ट्रकबाट १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। यसअनुसार एकै दिन २५ ट्रकबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु ले आगामी दिनमा पनि ओभरलोड, तीव्र गति तथा कागजपत्रविहीन सवारीमाथि विशेष अभियान जारी रहने जनाएको छ। प्रभावकारी कडाइ हुन सके दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक संरक्षण र सुरक्षित यातायात व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमाबाट भित्रिने यी ट्रकहरू सामान मात्रै होइन—सडकको आयु, यात्रुको सुरक्षा र राज्यको व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा पनि बोकेर आइरहेका छन्। त्यसैले ओभरलोड नियन्त्रण अब सामान्य नियम कार्यान्वयनको विषय मात्र नभई सुरक्षित र दिगो यातायात प्रणाली निर्माणको चुनौती बनेको छ।
