समाजमा सबै वर्गका आ–आफ्ना हित हुन्छन्, त्यसको रक्षा र विकासमा सबैले चासो दिन्छन् अनि प्रयत्न गर्छन् । ती हितहरूलाई समग्रमा राजनीतिले प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुने हितलाई विचार भनिन्छ । त्यस्ता विचारलाई ती वर्गका संगठनहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । संगठन जति बलियो हुन्छ, त्यति नै तिनका हितहरूको रक्षा र विकास हुन्छ ।
नेपालका प्रगतिशील वर्गहरूको हितका लागि पञ्चायती व्यवस्था अवरोध बन्यो । त्यसैले उनीहरू पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा संगठित भए र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । त्यसैगरी राजतन्त्र प्रगतिशील वर्गहरूको हितका लागि अवरोधक देखियो र २०६२÷६३ को क्रान्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गयो ।
राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक कानुनी हिसाबले राज्यको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले राज्यको उद्देश्य समाजवादउन्मुख समृद्ध समाज हो भनेको छ । त्यसैले दलहरूको कार्यभार जनतालाई सुखी र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादतर्फ अग्रसर गराउनु हो ।
समाजवादउन्मुख राज्यको सरकारले जनताका अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । पूँजीलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्न र रोजगारी दिनसक्ने उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि राज्य बलियो हुनुपर्दछ । राज्य आर्थिक रूपमा बलियो बन्न सबै वर्ग र क्षेत्रलाई परिचालित हुनसक्ने नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
राज्यले समाजवादउन्मुख गोरेटोलाई विस्तार गर्न तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्र एउटा खम्बा हो । यस खम्बाले राज्यलाई बढीभन्दा बढी राजस्व तिर्ने, समाजमा रोजगारी सृजना गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने काम गरी राज्यलाई बलियो बनाउँदछ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रले राज्य सँगसँगै समाजवादउन्मुख गोरेटोलाई फराकिलो बनाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य
विगत दुई वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दा सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र संकटमा छ । गत आर्थिक वर्र्र्षमा आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत पनि नहुँदा औसत मूल्य वृद्धिदर भने दुई वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भयो । सरकारको राजस्व घट्दै र खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हँुदै जानु, निरन्तर रूपमा वैदेशिक व्यापार खुम्चिंदै जानु, घरजग्गा, शेयर कारोबार, सहकारी, लघुवित्त लगायत वित्तीय क्षेत्रमा संकुचन आउनु तथा व्यवसायीहरू पलायन हुँदै जानु लगायतले व्यावसायिक क्षेत्र संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
कठिन अवस्थामा पनि रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिइरहेका व्यवसायीहरू राज्यको सामान्य सहयोग समेत पाउन नसक्दा कालोसूचीमा परिरहेका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्र्र्षमा व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम १५० प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो एक वर्र्र्षको अवधिमा ४१ हजार ७५५ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् । योसँगै झण्डै एकलाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा छन् र हजारौंले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
प्रहरीले पक्राउ गरेका, थुनिएका र सम्पत्ति बन्धक भएर सडकमा आएका व्यवसायी हजारौं छन् । जसका कारण उनीहरूको दैनिक व्यवहार मात्रै ठप्प भएको छैन, परिवारका तीन पुस्ता समेतले बैंकिङ कारोबार र वित्तीय अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आत्महत्या गर्ने र विदेश पलायन हुने व्यवसायीको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।
अर्थतन्त्र कति कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको छ भन्ने राज्यले थाहा नपाएको होइन ।
सरकार आफैंले राखेको राजस्वको लक्ष्यको दुई तिहाइ मात्र उठाउन हम्मेहम्मे पर्दा पनि व्यवसायीको मर्म राज्यले थाहा नपाए जस्तो गरिरहेको छ । राज्यले वित्तीय नीतिलाई राजस्व संकलनको आँखाले मात्रै हेर्ने गरेको छ । तर कठिन अवस्थामा पनि लगानी गर्छु, रोजगारी दिन्छु, कर तिर्छु भन्नेहरू अनेकन् दुःखमा छन् ।
सरकारको राजस्व परिचालनकै कुरा गर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा गत आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम संकलन गरेको छ जुन दुई वर्षअघिको भन्दा रु.२८ अर्बले कम हो । अघिल्लो वर्षकै पुराना भुक्तानी रोकेर सरकारले व्यवसायीलाई बैंक डिफल्टर बनाइरहेको छ ।
वैदेशिक व्यापार खुम्चने क्रम रोकिएको छैन । पहिलो दुई महिनाको व्यापार २०७८ भदौको रु.३ खर्ब ५९ अर्बबाट घटेर २०७९ भदौमा रु.३ खर्ब २ अर्ब भएकोमा २०८० भदौमा अरू घटेर रु.२ खर्ब ८६ अर्ब मात्र भएको छ । अझ निर्यात त दुई वर्र्र्षअघिको तुलनामा ४० प्रतिशत कम भएको छ । यसले पनि औद्योगिक उत्पादनको दयनीय अवस्थाको संकेत गर्दछ ।
यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नसक्ने गरी बिग्रने क्रम जारी छ । यसको असर उद्योग–व्यवसायमा मात्र होइन समाजमा देखिंदैछ । युवा उद्यमीहरू देश छाडेर बाहिरिंदै छन् । मुलुक वृद्धहरूले चलाउने (वृद्ध) सिल्भर इकोनोमीमा परिणत हुने अनुमान गरिंदैछ । अर्थतन्त्र हाम्रो नियन्त्रणबाहिर पुग्ने खतरा बढ्दैछ । त्यसले हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियता नै कमजोर हुँदै गरेको महसुस हुँदैछ । समाजका हरेक पेशा र वर्गमा निराशासँगै एक खालको आक्रोश अझ बढ्दो छ ।
आर्थिक संकटको पृष्ठभूमि
सरकारले बजेट मार्फत पश्चगामी करका नीतिहरू लागू गरेको छ । अहिले राजस्व संकलन गर्नमा केन्द्रित हुने वित्तीय नीतिले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सपोर्ट गर्ने खासगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा धरासायी बनाउन खोजिएको छ । जबकि यी क्षेत्रहरूलाई प्रोटेक्टिभ सपोर्ट एरियामा राख्नुपर्ने हो ।
अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिएको र राष्ट्र बैंकले अव्यावहारिक नीति ल्याएका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक बनेको छ । व्यावसायिक संस्थाहरूले पटक–पटक दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै लखेट्ने नियतबाट सरकारी नीतिहरू तर्जुमा भइरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीमैत्री नीतिनियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर सरकारले झन्झटिलो र अव्यावहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा विगत दुई वर्र्र्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आयात कटौती गर्दा तथा विप्रेषण र पर्यटनमा सुधार हुँदा बाह्य क्षेत्र सही ट्रयाकमा आएको छ । तर ११÷१२ महिनाको आयातलाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कर्जा नीतिहरू परिवर्तन गरिएको छैन । उल्टो अनावश्यक रूपमा सूक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरी आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसायहरू धरासायी बनाइएको छ ।
अझ अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच टकराव प्रष्ट देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकबीच समन्वयमा समस्याहरू उजागर भइरहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई पन्छाउने र सबै आर्थिक समस्या मौद्रिक नीति माथि थोपर्ने गरी आरोप लगाइएको सुनिन्छ ।
अर्कातिर राष्ट्र बैंक र बैंकहरू आफ्नै व्यवहारका कारण उत्पन्न व्यवसायका समस्यालाई नबुझ्दा वा एकापसमा दोषारोपण मात्र गरेर समस्या बल्झाउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
चरम मन्दी र बढेको ब्याजदरका कारण ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्था जोसुकैलाई थाहा छ तर बैंकहरूले अव्यावहारिक र शोषक शैलीमा ब्याज बढाई उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाएका छन् । तर नियामक निकायहरू उल्टै गैरजिम्मेवार तरिकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम गरिरहेका छन् ।
केही समय पहिला राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ग¥यो, जसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
यस्तै कुनै एक व्यवसायी समूहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेमा उक्त समूहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । भर्खरै मात्र राष्ट्र बैंकले फेरि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा एकै प्रकृतिका कर्जामा ब्याजदर अन्तर दर जग्गाको मूल्याङ्कन सीमा परिवर्तन, शेयर मार्जिन, कर्जामा धितो परिवर्तन लगायत परिवर्तनलाई केही सकारात्मक किसिमबाट हेर्न सकिन्छ । यसले मात्र व्यवसायीको मनोबल वृद्धि भइहाल्छ भन्न सकिन्न ।
आम उद्योगी, व्यवसायी, उनीहरूसँग जोडिएका श्रमिक, विद्यार्थी राज्य र तिनका निकायसँग उद्यमी भएर बाँच्न विश्वस्त हुन नसकी दिनदिनै विदेशको यात्रा तय गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रका मुख्य कुरा माग (डिमाण्ड) सृजना हुनसकेको छैन ।
अबको बाटो
अहिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राज्यका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण अझै हुनसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफू मातहतका निकायको समन्वय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयं लाचार देखिनुभएको छ । सरकारका सबै अंग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्य अग्रसर हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रमा अप्ठेरो परिरहेको बेला राज्य र राज्यका निकायहरूले नीतिमा लचकता र नियमनमा सतर्कता अपनाउनुपर्दछ ।
तपसिल बमोजिमका नीतिगत व्यवस्था एवं अवरोधपूर्ण कार्यमा सुधार ल्याई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट निकास दिन सबै क्षेत्रका व्यवसाय, संघ–संस्थाले आ–आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग हुने खालको मागहरू राज्य र राज्यका निकायहरू सामु उठाइराख्नुपर्दछ । यो काम गर्न नसक्दा व्यवसायीका माग अरू कसैले उठाउने छन् र व्यवसायीका मुद्दा अन्यत्रै मोडिने छन् ।
निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले सरकारमाथिको भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । सरकार काम लगाउँछ तर आफैंले लगाएको कामको भुक्तानी दिंदैन वा दिन आनाकानी गर्छ । अनि तिनै व्यवसायीलाई नै कालोसूचीमा राख्छ । राज्यले निर्माण व्यवसायीको समस्या सही तरिकाले समाधान गर्न नसक्दा यसको गम्भीर असर सिमेन्ट, रड, इँटा, बालुवा लगायत समग्र निर्माण क्षेत्रको व्यापारमा परेको बारे चासो दिनु जरूरी छ ।
पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । तर सरकार यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा कुनै काम गर्दैन । बरु पर्यटन बढ्न थाल्यो, बिजुली उत्पादन यति भयो भनेर हल्ला गर्दै हिंडेको छ । पर्यटकहरू भित्र्याउने स्पष्ट खाका, पर्यटक आय बढाउने रणनीति, नयाँ विमानस्थलको सञ्चालन जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुनिश्चितता, प्रभावित क्षेत्रको वन तथा जमिनका समस्या र उत्पादित बिजुलीको बिक्री हुने सुनिश्चिततामा सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली किसानद्वारा उत्पादित उपजहरूले बजार नपाई कुहिएर फाल्नुपर्ने दुःखद् तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर भारत सरकारको अनुदानप्राप्त र विषादी समेत परीक्षण नगरिएका विदेशी उत्पादनहरू निर्वाध रूपमा हाम्रो देशमा भित्रिएर बिक्री–वितरण भइरहेका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी देशका किसानको संरक्षण गर्नुको साटो यो सरकार विदेशी उत्पादनको बजारीकरण गर्न छुट दिएर आफ्नो सत्ताको भविष्य देखिरहेको छ । यसैले राज्यले आफ्नो मूल व्यापार–नीतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता भए पनि न बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन् न त उद्योगी व्यवसायीहरू नै कर्जा लिएर थप लगानी गर्न उत्साहित छन् । अहिले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सामान आयात गर्न उद्योगी व्यवसायीले एलसी समेत खोल्न छाडिसकेका छन् । तर बजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भने मौलाउँदो छ ।
इमानदार व्यवसायीलाई बेइमानहरूले विस्थापित गर्ने र देशमा कालो अर्थतन्त्रको विकास भई कुनै पनि वेला नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने डर छ । सरकार यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर हुनुपर्छ ।
कुनै पनि व्यवसायमा सम्झौता र विश्वासका आधारमा उधारो कारोबार हुन्छ । तर यसलाई हाम्रो कानुनले नचिन्ने अवस्था छ । व्यवसायीले माग गर्दै आएको ‘उधारो असुली सम्बन्धी कानुन’ तत्काल आवश्यक छ ।
यतिखेर व्यवसायीहरूमा आफ्नो भन्दा पनि आफ्ना कामदार तथा कर्मचारीहरूको चाडपर्व कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर असोज मसान्तको ब्याजको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अभूतपूर्व दबाव छ । कैयौं व्यवसायी पलायन हुने क्रममा कतिपय अप्रिय निर्णय समेत गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा केही महिनाका लागि बैंकको किस्ता स्थगन गरी विशिष्टीकृत रूपमा पूँजीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
राज्य र सरकारका संयन्त्रबाट निजी क्षेत्रप्रति देखाइएको अनुदार प्रवृत्तिले उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निराश भइरहेका छन् । साथै, युवाहरू पलायन हुँदै जाँदा केही वर्र्र्षमा नै देश सिल्भर इकोनोमी (वृद्ध अर्थतन्त्र)मा परिणत हुने संकेत देखिंदैछ । यसरी निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः पाखा पारेर, उद्योग व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने र कडा कानुन बनाउने नाममा झनै समस्या बल्झाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।
यसरी बनाइएका कानुन र लागू गरिएका नीतिहरूले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या परेको छ । यस किसिमको अत्यन्तै जल्दोबल्दो विषयमा देशका जिम्मेवार दलहरूले गम्भीर भएर चिन्तन गर्दै दिशानिर्देश गर्नु जरूरी छ । यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगदेखि संसदीय छलफल समेत जरूरी भइसकेको छ ।
ठूला दलहरूले यसको जिम्मेवारीबोध गर्दै व्यवसायी र सरोकारवाला सहितको गोलमेच सम्मेलन गर्दै सामूहिक राष्ट्रिय आर्थिक नीति पारित गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिंदै सबै दलहरूले अपनत्व लिएर सरकारलाई सामूहिक नीति मार्फत निर्देशन दिनु जरूरी भइसकेको छ ।
(लेखक नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन्
