काठमाडौं :- २८ फेब्रुअरी २०२६ को बिहान इजरायल र अमेरिकाले इरानको राजधानी तेहरानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि सुरु भएको घटनाक्रमले केही दिनमै विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी को मृत्यु र त्यसपछि इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ले हर्मुज जलसन्धि (Strait of Hormuz) मा अनिश्चितकालीन नाकाबन्दी लगाएसँगै विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको छ।
ओमान र इरानबीच अवस्थित करिब ३३ किलोमिटर चौडा यो जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख नसा मानिन्छ। विश्वको करिब २१ प्रतिशत कच्चा तेल, अर्थात् दैनिक झन्डै दुई करोड ब्यारेल, यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुन्छ भने विश्वको ठूलो हिस्सा तरल प्राकृतिक ग्यास पनि यही बाटोबाट निर्यात हुन्छ।
साउदी अरब, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतजस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको मुख्य निर्यात मार्ग यही हो। नाकाबन्दीपछि अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्ना ट्यांकरहरू रोक्न थालेका छन्, जसले ऊर्जा आपूर्तिमा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।
ऊर्जा बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। फेब्रुअरी २७ सम्म प्रतिबारेल ७२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको ब्रेन्ट कच्चा तेल (Brent Crude) केही दिनमै ९४.५० डलर पुगेको छ।
विश्लेषकहरूले संकट लम्बिए तेलको मूल्य १५० देखि १८० डलरसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेका छन्। यसले हवाई सेवा, ढुवानी, उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि गराउने देखिएको छ।
युरोपेली अर्थतन्त्र यसबाट थप दबाबमा परेको छ। रेड सी क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षाका कारण कार्गो जहाजहरू अफ्रिकाको दक्षिणी टुप्पो हुँदै घुमेर जान बाध्य भएका छन्, जसले ढुवानी समय र खर्च दुवै उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले आगामी महिनाहरूमा ऊर्जा संकट चर्किन सक्ने संकेत दिएको छ।
एसियाली मुलुकहरू भारत र चीन विशेष रूपमा प्रभावित हुने देखिएका छन्। भारतले आफ्नो अधिकांश कच्चा तेल आयात गर्छ र हर्मुज मार्ग बन्द हुँदा इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता भएकाले आपूर्ति अवरोधले औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याउने सम्भावना बढेको छ।
नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभए पनि यसको आर्थिक प्रभावबाट अछुतो रहने अवस्था छैन। नेपाल भारतमार्फत इन्धन आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भए नेपालमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, औषधि र निर्माण सामग्री महँगिने सम्भावना छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले वैदेशिक मुद्रा आम्दानीमा असर पार्न सक्छ। साथै, मध्यपूर्वका प्रमुख हवाई मार्ग प्रभावित भए पर्यटन क्षेत्रमा समेत गिरावट आउन सक्ने देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो संकट लामो समयसम्म जारी रह्यो भने विश्व आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ र धेरै देश मन्दीतर्फ धकेलिन सक्छन्। मध्यपूर्वको यो द्वन्द्व अब केवल क्षेत्रीय घटना नभई वैश्विक आर्थिक संकटको संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
