काठमाडौँ :-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका छन्। रिहाइसँगै उनले आफूविरुद्ध अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेको आरोप दोहोर्याउँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत दिएका छन्। साथै, उनले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा खुला चुनौतीसमेत दिएका छन्।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यही कारण उनी सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने–नपाउने विषयमा कानुनी तथा राजनीतिक बहस चर्किएको छ।
लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार सुशील पन्तका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले उनलाई चुनाव लड्न वा निर्वाचित भए सांसद पदमा कायम रहनबाट रोक्दैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार थुनामा नरहेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था रहेको उनको तर्क छ। तर केही कानुनविद्हरूले भने गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेकाले सार्वजनिक पदमा बस्न नैतिक र कानुनी चुनौती रहने मत व्यक्त गर्दै आएका छन्।
धरौटीमा रिहाइपछि रास्वपाभित्र उत्साहको माहोल देखिएको छ। पार्टी नेतृत्वले आगामी रणनीति चुनाव जित्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। यसैबीच, लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग भेटसमेत गरेका छन्, जसलाई राजनीतिक वृत्तमा आगामी कदमको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
समग्रमा, रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य अब अदालतको अन्तिम फैसला र चुनावी मैदानमा जनताबाट प्राप्त समर्थनमा निर्भर रहने देखिन्छ। उनका कदमले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस र प्रतिस्पर्धा थप चर्किने संकेत गरेको छ।
